उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नं : 1800-180-5522

प्रस्तावना

                उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करने के लिये प्रयासरत हैं। इस हेतु विभाग द्वारा अनेकों प्रयास निरन्तर किये जा रहे है। विगत 15 वर्षो में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। शासकीय महाविद्यालयों का विस्तार सुदूर आदिवासी अंचलों तक हो गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुलभतापूर्वक प्राप्त हो, इसके लिये तहसील एवं ग्राम स्तर के महाविद्यालयों में भी अधोसंरचना विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

                हमारे युवा प्रतिभाशाली हैं। परन्तु, कई बार अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा अनेकों योजनाऍ संचालित हैं जिनका लाभ विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार समुचित जानकारी या सूचना नही होने के कारण हमारे विद्यार्थी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। अतः इस सूचना पुस्तिका में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों को अपनी संस्था के प्रमुख या योजना संचालित करने वाले नोडल विभाग से संपर्क करना होगा।

                सामान्यतः समस्त हितग्राही योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन हो गयी है। आवेदन की प्रक्रिया सामान्य रूप से जुलाई माह से लेकर नवम्बर माह तक प्रतिवर्ष संपादित होती है। परन्तु, किसी विशेष योजना के लिये निर्धारित तिथियों की जानकारी विद्यार्थी को आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले विज्ञापन या छात्रवृत्ति के पोर्टल से ज्ञात होगी। इसी प्रकार योजनाओं की पात्रता, राशि या अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जाता रहता है। अतः किसी योजना के संदर्भ में अद्यतन जानकारी ही नोडल विभाग से ही प्राप्त होगी।

                संस्था प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये नोडल विभागों से संचालित होने वाली योजनाओं संबंधी सूचना भी महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें।

                आशा है, इस पुस्तिका में दी गई जानकारी विद्यार्थियों के हितार्थ होगी।

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